शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । त्यसमा पनि कानुनी शिक्षा विशेष प्रकृतिको हुन्छ, जसको मूलाधार प्राचीन समयदेखि नै व्यक्तिको नैतिकता, सामाजिक नियम, प्रकृति र धर्मसँग गहिरो रूपमा जोडिएको पाइन्छ । आजको सन्दर्भमा पनि कानुनी शिक्षाले यिनै मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै प्रत्येक नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान तथा सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ ।
कुनै व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा आघात, हस्तक्षेप, हनन वा अतिक्रमण हुन्छ भने त्यसको समाधानका लागि विद्यमान कानुन तथा कानुनी प्रणालीको सहारा अनिवार्य हुन्छ । यस अर्थमा कानुनी शिक्षा केवल शैक्षिक अभ्यास मात्र नभई नागरिक अधिकारको संरक्षण र न्याय प्राप्तिको माध्यम पनि हो ।
- कानुनी शिक्षाको बदलिँदो परिदृश्य
विशेष गरी पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालमा कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या, त्यसमा पनि पाँचवर्षे बीएएलएलबी कार्यक्रमतर्फ उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । एक समय अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिष्ठित मानिने कानुनी शिक्षा आज सजिलै उपलब्ध हुने अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि यो परिवर्तन सकारात्मकभन्दा पनि चिन्ताजनक देखिन्छ ।
कानुनी शिक्षाको पहुँच विस्तार हुनु विद्यार्थीका लागि अवसर अवश्य हो तर बीएएलएलबी कार्यक्रमको अनियन्त्रित विस्तारले एउटा मूल प्रश्न खडा गरेको छ— के हामी दक्ष र जिम्मेवार कानुन व्यवसायी तयार गरिरहेका छौँ, वा केवल डिग्रीधारीहरूको संख्या बढाइरहेका छौँ ?
कानुनी शिक्षाको पहुँच विस्तार हुनु विद्यार्थीका लागि अवसर अवश्य हो तर बीएएलएलबी कार्यक्रमको अनियन्त्रित विस्तारले एउटा मूल प्रश्न खडा गरेको छ— के हामी दक्ष, जिम्मेवार कानुन व्यवसायी तयार गरिरहेका छौँ, वा केवल डिग्रीधारीहरूको संख्या बढाइरहेका छौँ ?
- प्रतिष्ठाबाट नाफाउन्मुख
काठमाडौँ स्कुल अफ लले नेपालमा पहिलोपटक बीएएलएलबी कार्यक्रम सुरु गर्दा उक्त डिग्री प्राप्त गर्नु एक सम्मानजनक उपलब्धि मानिन्थ्यो । त्यस बेलाको शैक्षिक वातावरणमा यो कार्यक्रम सानको प्रतीक थियो । लगत्तै नेपाल ल क्याम्पसले निश्चित शुल्क र सीमित कोटासहित सोही कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि कानुनी शिक्षा अझ आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न पुग्यो । त्यस समयमा पाँचवर्षे कानुन अध्ययन शैक्षिक योग्यता मात्र होइन, सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक सम्भावनाको प्रतीक पनि थियो ।
पछिल्ला वर्षमा कानुनी शिक्षासम्बन्धी परिदृश्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । कार्यक्रमको पहुँच विस्तारसँगै यसको गुणस्तर, प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिक मूल्यमा विविधता देखिन थालेको छ । आजको अवस्थामा कानुनी शिक्षा सजिलै उपलब्ध भए पनि यसले विद्यार्थीलाई व्यावसायिक अभ्यासका लागि पर्याप्त रूपमा तयार बनाउँछ भन्ने निश्चितता छैन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दर्जनभन्दा बढी कलेजले बीएएलएलबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । उपत्यकाबाहिर पनि यो प्रवृत्ति तीव्र रूपमा फैलिएको छ । कानुन अध्ययनप्रति विद्यार्थीको बढ्दो रुचि देखिए पनि यसले कानुनी शिक्षाको व्यवसायीकरणतर्फको चिन्ताजनक मोड सङ्केत गर्छ ।
सार्वजनिक तथा निजी दुवै संस्थाले बीएएलएलबी कार्यक्रमलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासहित नाफा कमाउने माध्यमका रूपमा हेर्न थालेका छन् । तिनीहरूमध्ये धेरै कलेजमा आवश्यक पूर्वाधार, योग्य शिक्षक वा शिक्षिकाहरू र शैक्षिक गुणस्तरको अभाव छ । यस्ता कमजोरी हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक संस्थाहरूले धमाधम यो कार्यक्रम चलाउँदा शैक्षिक इमानदारी र गुणस्तरभन्दा आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ ।
- गुणस्तरभन्दा संख्यामा जोड
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतमा दायर एक रिटले १५ कलेजलाई बीएएलएलबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृतिमा प्रश्न उठाएको थियो । सतहमा हेर्दा कानुनी शिक्षाको विस्तार वा प्रगति भएजस्तो देखिए पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा धेरै कलेजमा आधारभूत भौतिक तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको समस्या देखिन्छ ।
करिब ६ वर्षअघि सुरु भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको बीएएलएलबी कार्यक्रममा म पहिलो ब्याच थिएँ । सुरुदेखि नै योग्य तथा सक्षम शिक्षक तथा शिक्षिकाको अभाव, पुस्तकालय र पूर्वाधार लगायतको कमीले हाम्रो अध्ययन अत्यन्तै प्रभावित भयो । कलेजको भवन तथा कक्षाकोठाको सुधारबाहेक अहिले पनि अन्य समस्या उस्तै छन् ।
यस्ता चुनौतीहरू नेपालभरि बीएएलएलबी पढिरहेका विद्यार्थीले धेरथोर रूपमा जताततै भोगिरहेका छन् । वास्तवमा जब शैक्षिक संस्थाहरूले न्यूनतम मापदण्ड कायम राख्न असफल हुन्छन्, तब त्यसको असर विद्यार्थीको आर्थिक, व्यावसायिक र मानसिक अवस्थामा गहिरो रूपमा पर्छ भन्ने कुरालाई विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ ।
- चुनौतीपूर्ण भविष्य
हाल नेपालमा पाँचवर्षे कानुन स्नातक कार्यक्रम कुनै न कुनै ठाउँमा सजिलै उपलब्ध छ तर यसले विद्यार्थीलाई व्यावसायिक भविष्यका लागि तयार बनाउँछ भन्ने कुनै निश्चितता छैन । कानुनी पेसा आजको अवस्थामा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनिसकेको छ । विश्वविद्यालय परीक्षा पास गर्नु केवल प्रारम्भिक चरण हो; वास्तविक चुनौती त व्यावहारिक कानुनी अभ्यासमा सुरु हुन्छ ।
नेपाल बार काउन्सिलले पछिल्ला वर्षमा बार लाइसेन्स परीक्षाको पाठ्यक्रम फरक र केही व्यावहारिक बनाएको छ । यसको परिणामस्वरूप धेरै स्नातक उत्तीर्णहरू पहिलो प्रयासमा असफल भएका देखिन्छन् । उत्तीर्ण दर सन्तोषजनक छैन, जसले विश्वविद्यालयमा दिइने शिक्षा र व्यावहारिक कानुनी आवश्यकताबिचको गहिरो असन्तुलन देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल बार काउन्सिलले देशभरि परीक्षा प्रक्रियाको निरन्तरता, समानता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सबै परीक्षा केन्द्रहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिनुपर्छ र सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी तथा वस्तुनिष्ठ रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
यस्ता सुरक्षा उपाय लागु गरिएनन् भने ठाउँ विशेष अनुसार परीक्षा सञ्चालनमा खुकुलोपन, अनौपचारिक मिलेमतो, प्रणालीगत पक्षपात र प्रभावशाली हस्तक्षेपले परीक्षा प्रक्रिया र मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता खण्डित हुने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्थामा ‘अधिवक्ता’जस्तो सम्मानित उपाधि प्रदान गर्ने प्रक्रिया र संस्थाको प्रतिष्ठामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
निष्पक्षता र समानता सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गरिएन भने कानुनी पेसाका सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यताहरू केवल कागजमा सीमित औपचारिकता बन्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सुधारका प्रयास केवल कागजमा सीमित नरही व्यवहारमा पनि देखिनु आवश्यक छ ।
- पेसागत भविष्य अनिश्चित
नेपाल बार काउन्सिलको हालैका तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म २४,०६७ व्यक्तिले अधिवक्ताको लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ९३.१९ प्रतिशतले मात्र आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गरेका छन् । नवीकरण गरेका अधिवक्तामध्ये २५ प्रतिशत मात्र सक्रिय रूपमा कानुनी पेसामा संलग्न रहेको अनुमान गरिन्छ । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेपछि पनि पेसागत स्थायित्व, रोजगारीको सुनिश्चितता र व्यावसायिक अवसरको अभाव रहिरहेको छ ।
अब बाँकी बहुसंख्यक अधिवक्ताहरूको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाउन सकिन्छ— के उनीहरू बेरोजगारीको समस्यासँग जुझिरहेका छन् ? के उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा वा अन्य अवसरको खोजीमा छन् ? के उनीहरू पेसागत निर्णयमा अन्योलमा छन् ? अथवा के उनीहरू अन्य क्षेत्र, कानुनी जागिर वा अरू कुनै पेसातर्फ मोडिएका छन् ?
यी प्रश्न व्यक्तिगत स्तरमा मात्र सीमित छैनन्, यिनले कानुनी शिक्षा प्रणाली र पेसागत संरचनाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
कानुनी शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने विद्यार्थीहरू, शैक्षिक संस्थाहरू र नीति–निर्माताका लागि यी तथ्याङ्क र प्रश्न चेतावनीका सूचक हुन् । तसर्थ कानुनी शिक्षाको सैद्धान्तिक ढाँचा र व्यावसायिक अभ्यासबिचको अन्तरलाई सम्बोधन गर्न व्यापक पुनरवलोकन आवश्यक छ । व्यावसायिक अभ्याससँग मेल खाने व्यावहारिक तालिम, मार्गदर्शन र अवसरहरूको सुनिश्चितता अब अपरिहार्य बनिसकेको छ ।
- कानुनी शिक्षामा गुणस्तरको चुनौती
बीएएलएलबी कार्यक्रमको व्यापक उपलब्धता धेरै विद्यार्थीका लागि सुनौलो अवसरजस्तो देखिन्छ तर पर्याप्त मार्गदर्शन, परामर्श र शैक्षिक सहयोगको अभाव देखिन्छ । शिक्षामा पहुँच आवश्यक छ तर संख्याका नाममा गुणस्तरको बलिदान गर्नु अनुचित हुन्छ । यसले न्याय, अधिकार र कानुनको शासनजस्ता मूल स्तम्भहरूलाई कमजोर बनाउँछ । हामी यस्तो पुस्ता उत्पादन गर्ने खतरा सामना गरिरहेका छौँ, जो शैक्षिक रूपमा अपुरो, व्यावहारिक रूपमा अपरिपक्व छ भने प्रतिस्पर्धात्मक कानुनी क्षेत्रका लागि मानसिक रूपमा तयार छैन ।
- दोष कसको ?
प्रायः प्रचारप्रसार गरिएजस्तो गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीबाट विद्यार्थी वञ्चित र पीडित छन् । यसमा मुख्य जिम्मेवार ती नियामक निकाय र शैक्षिक संस्था हुन्, जसले कानुनी शिक्षाको ढाँचा निर्माण र सञ्चालन गर्छन् । विश्वविद्यालयले तोकिएको शैक्षिक मापदण्ड सुनिश्चित नगरी सम्बन्धन दिनु हुँदैन । व्यावहारिक रूपमा योग्य र सक्षम मानव शक्ति, पुस्तकालय स्रोत, मक कोर्ट (नक्कली अदालत) सुविधा र इन्टर्नसिप कार्यक्रमविना कानुनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
यस सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल बार काउन्सिलले कडा अनुगमन, न्यूनतम मापदण्डको कार्यान्वयन र नियम उल्लङ्घन गर्ने संस्थालाई मान्यता नदिने नीति अपनाउनुपर्छ । साथै सम्बन्धित निकायले संख्याभन्दा गुणस्तर सुधारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
- विद्याथीले बुझ्नुपर्ने विषय
हाल बीएएलएलबी अध्ययन गरिरहेका र अब कानुन अध्ययन गर्ने सोच बनाइरहेका विद्यार्थीलाई म भन्न चाहन्छु, कानुनी शिक्षा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो । यस क्षेत्रमा सफल हुन निरन्तर प्रयास, समर्पण, अनुशासन र धैर्य आवश्यक हुन्छ । कानुन अध्ययन केवल उपाधि प्राप्त गर्ने प्रक्रिया होइन; यो ज्ञान, सीप र विश्लेषणात्मक क्षमताको विकासको यात्रा नै हो ।
विद्यार्थीले आफ्नो पेसागत भविष्य निर्माणमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिनुपर्छ । व्यावहारिक अनुभव प्राप्त गर्न कानुन फर्महरूमा इन्टर्नसिप वा स्वयंसेवी कामको खोजी गर्नुपर्छ । पाठ्यपुस्तकको सीमित ज्ञानभन्दा बाहिर विशेष गरी नेपाली कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणाली र बदलिँदो न्यायशास्त्रमा गहिरो रुचि र अध्ययन हुन आवश्यक छ । बार परीक्षाको तयारीका लागि विभिन्न क्षेत्रका मस्यौदा लेखन अभ्यास शैक्षिक सत्रकै क्रममा सुरु गर्नुपर्छ । यसलाई औपचारिक प्रक्रिया मात्र ठान्नु हुँदैन । कानुनलाई गहिरो रूपमा नबुझी र त्यसको विश्लेषण गर्ने क्षमता विकास नगरी कानुनी पेसामा सफल हुन कठिन छ ।
- सुधारको दिशामा साझा प्रतिबद्धता
यस लेखको उद्देश्य कानुनी शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्नु होइन । बरु यसको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक र कानुनी मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्दै नैतिकता र दक्षताले भरिएको कानुनी पेसा निर्माण गर्नु हो । विद्यार्थीले न्यायको पक्षमा दृढ प्रतिबद्धता राख्दै सक्षम र जिम्मेवार कानुनी पेसेवरका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सकुन् भन्ने नै यस लेखको अभिप्राय हो । आवश्यक शैक्षिक मापदण्डविना कानुन कलेजहरूको विस्तार अत्यन्त चिन्ताजनक विषय बनिसकेको छ । गुणस्तरहीन विस्तारले न विद्यार्थीलाई लाभ दिन्छ, न समाज न त राष्ट्रलाई नै ।
वास्तवमा कानुनी शिक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे ठोस निष्कर्षसहितको व्यापक राष्ट्रिय संवाद अब अपरिहार्य भइसकेको छ । यस्तो संवादले विद्यार्थी, शिक्षक तथा शिक्षिका, शैक्षिक संस्था र सरोकारवाला निकायलाई सुधारको साझा प्रतिबद्धतामा जोड्न सक्नेछ । कानुनी शिक्षालाई व्यापारिक उद्यमका रूपमा होइन, न्याय प्रवर्द्धन गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।
कानुनी पेसा स्वभावतः गरिमामय हो । यसले बौद्धिक कठोरता, नैतिक इमानदारी र निरन्तर सिकाइको प्रतिबद्धता माग गर्छ । वर्तमान प्रणालीमा ध्यान दिइएन र सुधार गरिएन भने देशले ठुलो संख्यामा कानुनमा स्नातक जनशक्ति उत्पादन गरे पनि योग्य कानुनी पेसेवरको अभाव निरन्तर रहिरहनेछ ।
अतः कानुनी शिक्षा केवल शैक्षिक उपाधि वा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरणमा सीमित हुनु हुँदैन । यसको उद्देश्य न्याय प्रणाली सुदृढ बनाउनका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ, ताकि संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत देशमा विशुद्ध कानुनी शासनको स्थापना सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।

