परिचय

दशकौँदेखि राजनीतिक उदासीनता र भ्रष्टाचार सामान्य बनेको देशमा, गत भाद्र २३ र २४ गते नेपालका जेन-जीले नेतृत्व गरेको विरोध प्रदर्शनले राजनीतिक तथा न्यायिक संरचनाको आधार नै हल्लाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका तथा वरपरका शहरहरूमा हजारौं युवाहरू सडकमा उत्रिएर तत्कालीन सरकार र विद्यमान प्रणालीप्रति गहिरो असन्तुष्टि तथा आक्रोश व्यक्त गरे। उनीहरूको विश्वास थियो कि वर्तमान शासकीय संरचना र शासन प्रणालीले निरन्तररूपमा उनीहरूको आकांक्षा पूरा गर्न असफल भएको छ र उनीहरूको भविष्यलाई निराशाको गल्लिमा छोडेको छ।

यी प्रदर्शनहरूको केन्द्रमा एक अत्यन्तै दुःखद र स्तब्ध पार्ने घटना रहेको थियो। भाद्र२३मा,काठमाडौँमा प्रहरीले १९ जना जेन-जी प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको थियो, जसलाई धेरैले नरसंहारको रूपमा वर्णन गरेका छन्। यद्यपि अहिले देशै भरि ७३ जनाको मृत्यु भएको भन्ने पुस्टि भएको छ। त्यसको भोलिपल्ट, भाद्र २४मा, नेपालको प्राय धेरै जसो अदालत्हरु खासगरी १५ वटा जिल्ला अदालत(काठ्माडौमा स्थित विशेष अदालत्), ७ वटा उच्च अदालत सहित सर्वोच्च अदालतमा आगजनीको एक गम्भीर, अप्रत्याशित र खतरनाक घटना घट्यो।

यी घटनाहरु केवल तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक प्रदर्शन मात्र थिएनन ;यसले नेपालको न्यायिक प्रणालीप्रति गहिरो अविश्वास, जनआक्रोश, र संस्थागत कमजोरीलाई उजागर समेत गर्‍यो। न्याय, समानता र निष्पक्षताको प्रतीक सर्वोच्च अदालतमाथि आक्रमण हुनु गम्भीर संकेत हो। पदासीन न्यायाधीशहरू राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक स्वार्थमा संलग्न भएको जनआशंका बढ्दो छ, जसले जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। जेन–जीको नाममा भएको, भलै त्यहा घुसपैठ किन नहोस्, यो आक्रमण र आगजनिले न्यायको मूल भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई गहिरो संकटमा पारेको छ।

प्रेरक तथा उत्तेजक तत्व: नेपाली युवाहरूको बढ्दो निराशा

जेन–जीको स्वतःस्फूर्त विरोध व्यापक भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी नियन्त्रणको प्रतिक्रिया थियो। वर्षौँदेखि खोक्रा आश्वासन, स्रोतको ब्यापक दुरुपयोग, र राजनीतिक अस्थिरता देख्दै आएका युवाहरूको यो आन्दोलन विलासी नेतृत्वप्रति मात्र होइन, असफल राजनीतिक प्रणालीप्रति गहिरो निराशा र आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो।

नेपालका युवाहरू, विशेषतः जेन–जी, अघिल्ला पुस्ताहरुभन्दा फरक युगमा हुर्किएका छन्। विश्वव्यापीकरण, सूचनाको सहज पहुँच, र डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकासले उनीहरूलाई सीमित राष्ट्रिय सन्दर्भभन्दा बाहिरको यथार्थ बुझ्न सक्षम बनाएको छ। तर देशभित्र, उनीहरू अझै पनि भ्रष्टाचार, अक्षमता, र अस्थिरताले ग्रस्त दमनकारी प्रणालीमा जकडिएका छन्।जब सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढ्न थाल्यो, त्यो राजनीतिक कुशासन र भ्रष्टाचारसँग जोडिएर युवाहरूको आक्रोश सडकमा पोखियो। उनीहरुको सरकारको तर्फबाट पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग पूर्णतः जायज थियो। तर प्रदर्शनको पहिलो दिन, तत्कालीन सरकार र प्रहरी प्रशासनको हस्तक्षेपका कारण १९ जना होनहार युवा प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो, जसले सम्पूर्ण देशलाई शोकमा डुबायो।

त्यसको भोलिपल्ट, आक्रोश र असन्तुष्टिले भरिएको जेन-जी आन्दोलनमा बाह्य घुसपैठको प्रबल आशंकासहित केही विनाशकारी गतिविधिहरू देखिए, जसले आन्दोलनको शान्तिपूर्ण स्वरूपलाई कमजोर बनायो र मूल उद्देश्यबाट विचलित गर्‍यो। जसले जेन-जीको शान्तिपूर्ण मागको स्वरूपलाई पार गरि सर्बोच्च अदालात्को स्वरुपलाई कुरुप बनायो ।

न्यायको धरोहरमा आगजनीको दुःखद घटना

जब विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक मोडमा प्रवेश गर्‍यो, प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई लक्षित गरे। देशको कानून तथा न्यायको अन्तिम निर्णायक मानिने संस्थामाथि गरिएको तोडफोड र आगजनीको कार्य केवल आकस्मिक होइन, यो न्याय प्रणालीको केन्द्रमाथि गरिएको जानाजान र प्रतीकात्मक आक्रमण थियो। प्रदर्शनकारीहरूले बुझेकै हुनुपर्छ कि सर्वोच्च अदालत केवल एउटा भवन मात्र होइन। यो न्यायको भण्डार हो, जहाँ राष्ट्रका सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अन्तिम कानुनी लडाइँहरू लडिन्छन्।

तर प्रश्न उठ्छ—किन सर्वोच्च अदालत? किन यो आक्रमण न्यायको आशाको अन्तिम संस्था लक्षित भयो, जुन आफ्ना केहि कमि कमजोरीहरूका बाबजुद पनि न्यायको संरक्षक मानिन्छ? यसको उत्तर केही अन्यायमा परेका, अन्याय गरेका, राजनैतिक अभिप्रेरित, स्वार्थी र अराजकताबादी व्यक्ति र समुहहरुको बदला र प्रतीकात्मक सन्देशमा लुकेको छ। आजको दिनमा नेपालको न्यायपालिका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा रहेको कुरा जगजाहेर छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा जनमानसमा गम्भीर चिन्ता देखिन्छ। न्यायाधीशहरू प्रायः राजनीतिक निष्ठा, सत्तारूढ दलहरूसँगको राजनैतिक र पारिवारिक सम्बन्ध, वा करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक लेनदेनको आधारमा नियुक्त हुने कुरा तथ्यहरुले पनि प्रस्ट देखाउछन् । यस्तो हुनुको कारणले न्यायालयको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहन्छ। निष्पक्ष न्यायको अवधारणा हराएको महसुस गरिन्छ। यदि सर्वोच्च अदालत दलिय गन्ध र आर्थिक लेनदेनबाट धेरै टाढा रही सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिक लगायतका गुणहरु जो न्याधिसहरुमा खोजिन्छ, ले भरिएको हुन्थ्यो भने, जनतामा न्यायको भरोसा कायम रहन्थ्यो र यस्तो दुःखद आगजनीको घटना सम्भवतः घट्ने थिएन होला।

सर्वोच्च अदालत केवल एउटा भवन होइन। यो नेपालको कानुनी प्रणालीको आधार हो। यसले द्वन्द्व, दमन, शोषण, अपराध, गरिमा र मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित हजारौँ मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्छ। यो संस्था सत्तारूढ दल, प्रभावशाली नेताहरू, व्यापारी वा दलालहरूको सेवा गर्न बनेको होइन; यसको उद्देश्य निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु हो, न कि शक्तिशाली व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्ति। यो संवैधानिक र न्यायिक आत्मा र जनताको अन्तिम आशा पनि हो । यदि यसको निर्णयप्रति असहमति छ भने, त्यसलाई कानुनी र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। आगजनीजस्ता हिंसात्मक कार्यहरू असहमतिको वैध तरिका होइन; ती हाम्रो इतिहास, विश्वास र भविष्यमाथिको गम्भीर प्रहार हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा भएको आगलागीले हजारौँ मुद्दा र कानुनी नजिरसँग सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण र अमुल्य दस्तावेजहरू नष्ट गरेको छ। यसले पीडितहरूका लागि न्याय खोज्ने प्रक्रिया अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलेको छ र सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमा
गम्भीर असर पार्ने सम्भावना देखिएको छ। यस्ता फाइलहरूको क्षति सामान्य विषय होइन। यो न्यायिक आस्था, निष्ठा, विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथिको गहिरो प्रहार हो।

विशेषतः संवेदनशील मुद्दाहरूमा, जहाँ शक्तिशाली व्यक्तिहरू संलग्न छन्, निर्णय निर्धारणका लागि आवश्यक प्रमाणहरू नष्ट भएको आशंका गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। यसले भ्रष्ट वा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति या अधिकारीहरू सजायबाट उम्किने सम्भावना बढाएको छ। साथै, दशकौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ नेपाली पीडितहरूको आशा गुम्न सक्ने खतरा पनि उत्पन्न भएको छ। वास्तबमा यो घटना केवल भौतिक विनाश मात्र होइन। यो न्यायको मूल संरचना, जनविश्वास, र पीडितहरूको अधिकारमाथिको गहिरो आक्रमण पनि हो।

संवेदनशील सन्तुलन: न्यायपालिका र समाजमा यसको भूमिका

नेपालमा सर्वोच्च अदालत तथा सम्पूर्ण न्याय प्रणाली लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोपले ग्रस्त रहँदै आएको जनगुनासो व्यापक छ। न्यायपालिका राजनीतिक प्रणालीको असफलतामा संलग्न देखिने गरेको छ, जसले यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

देशमा भ्रष्टाचार व्यापक छ, र न्यायालयहरूलाई प्रायः राजनीतिक नेतृत्वको दुराचारप्रति आँखा चिम्लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। विशेषतः उच्च-प्रोफाइल मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरू घूस र राजनीतिक दबाबको चपेटामा पर्ने गरेको तथ्य सर्वसाधारणमा व्यापक रूपमा स्वीकारिएको छ। यसले गर्दा धेरै नेपालीहरूले अदालतलाई निष्पक्ष न्यायको संरक्षक होइन, राजनीतिक सत्ताको उपकरणको रूपमा हेर्न थालेका छन्।

वास्तवमा, प्रणालीभित्र भ्रष्ट न्यायाधीश वा अधिकारीहरू हुन सक्छन्, तर समस्या संस्था स्वयंमा होइन;समस्या त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रणाली र व्यक्तिहरूको नियतमा छ। यदि जनताले न्यायपालिकामा पुनः विश्वास गर्नुपर्ने हो भने, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यक्षमता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता रन्यायिक स्वतन्त्रता जस्ता गहिरा समस्याहरूलाई संरचनात्मक सुधारमार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

समाधान न्यायिक शासनको आधारभूत संरचना सुधार गर्ने योजनामा निहित छ। यस्तो सुधारले न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दबाव र व्यक्तिगत स्वार्थबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउने वातावरण तयार गर्छ, जसले निष्पक्षता, विश्वसनीयता र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

हिंसात्मक कार्यले न्याय प्रणालीको आधार कमजोर पार्छ र राष्ट्रिय संकटलाई गहिरो बनाउँछ। समाधान हिंसामा होइन, संरचनात्मक सुधारमा निहित छ। न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबिना जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन। दीर्घकालीन समाधानका लागि शान्तिपूर्ण र विधिसम्मत सुधार नै प्रभावकारी मार्ग हो। न्यायपालिका समाजको नैतिक कम्पास हो, जसको मजबुतीले मात्र न्यायपूर्ण र सुरक्षित समाज सम्भव हुन्छ।

जेन-जीको भूमिका र यसको भविष्यको आन्दोलन

सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी दुःखद घटना हो, तर यसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एक निर्णायक मोडको संकेत पनि दिन्छ। अब नेपाली युवाहरू चुपचाप छेउमा बसेर हेर्ने पक्षमा छैनन्; उनीहरू परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् र त्यसका लागि कठोर कदम चाल्न पनि तयार छन्। तर प्रश्न उठ्छ; के यस्तो प्रकारको आन्दोलन दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन सक्छ?

जेन-जीपुस्ता विद्यमान अवस्थाबाट अत्यन्तै निराश हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ। नेपालका युवाहरू अभूतपूर्व डिजिटल युगमा हुर्किएका छन्, र उनीहरूको सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, तथा सरकारको जवाफदेहिताको माग पूर्ण रूपमा वैध छ। तर हिंसात्मक र विनाशकारी आन्दोलनका तरिकाहरूले उनीहरू जित्न खोजिरहेका जनसमुदायलाई नै टाढा पार्न सक्छन्। जेन-जी नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनहरूमा बाह्य घुसपैठ भएको प्रबल र बलियो आशंका गरिएको छ। यद्यपि यसको औपचारिक पुष्टि भइसकेको छैन, अनुसन्धान जारी हुनेछ र चाँडै पुष्टि हुन सक्ने सम्भावना छ।

प्रभावकारी आन्दोलनको मूल मन्त्र रणनीतिक र शान्तिपूर्ण पहलमा निहित हुन्छ जसले जनसमर्थन गुमाउने वा महत्वपूर्ण संस्थाहरूलाई क्षति पुर्‍याउने जोखिम बिना वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। हामी युवाहरूले बुझ्नुपर्छ कि तोडफोड, आगजनी वा अन्य हिंसात्मक क्रियाकलापमार्फत गरिएको विनाशले हाम्रो न्यायालयप्रतिक निष्ठा र संकल्प अनि न्यायको हाम्रो उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ।

नेपालमा भविष्यको आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संवादमा आधारित हुनुपर्छ, विनाशमा होइन। युवाहरूले राजनीतिक प्रणालीसँग संलग्न हुने, भ्रष्टाचारको चुनौती दिने, र जवाफदेहिताको माग गर्ने तर हिंसाको बाटो नअपनाउने उपायहरू खोज्नुपर्छ। सामाजिक आन्दोलनहरू रचनात्मक सहभागिताको आधारमा निर्माण हुनुपर्छ, जहाँ सुधार र परिवर्तनका लक्ष्यहरू शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हासिल गर्न सकिन्छ।जनताको सेवा गर्न बनाइएका संस्थाहरूलाई नष्ट गरेर होइन।

निष्कर्ष: चौबाटोमा उभिएको हाम्रो देश

गत भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत संरचना गहिरो रूपमा हल्लाएको छ। विशेषतः सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो घटना केवल भौतिक संरचनाको विनाश मात्र थिएन; यो एउटा संस्थागत अस्वीकारको प्रतीक थियो जसलाई धेरै नागरिकहरूले सरकारद्वारा सञ्चालित प्रणालीगत अन्यायमा संलग्न र सहयोगीको रूपमा अनुभव गरिरहेका छन्।

यस्तो प्रकारको आक्रमण केवल भवनमाथिको हमला मात्र होइन, यो राष्ट्रको संवैधानिक र न्यायिक आत्मामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो। यसले न्याय र कानूनको शासनलाई कायम राख्न बनाइएका संस्थाहरूमा जनविश्वासको मूल तत्वलाई नै संकटमा पार्छ।

सर्वोच्च अदालत नेपालको संवैधानिक र न्यायिक संरचनाको मूल स्तम्भ र न्यायको अन्तिम आश्रयस्थल हो । यसको निर्णयप्रति असन्तुष्टि, चाहे जति व्यापक किन नहोस्, कानुनी र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सम्बोधन गरिनु पर्दछ। तोडफोड र आगजनी असहमतिको वैध तरिका होइन; ती कार्यहरू हाम्रो साझा मूल्य, राष्ट्रिय सम्पदा, र कानूनको शासनमा आधारित सिद्धान्तहरूको गम्भीर उल्लंघन हुन्।

यदि यसरि हामीले संवादको सट्टा विनाशलाई प्राथमिकता दियौं, र तर्कको सट्टा क्रोधलाई स्थान दियौं भने, हामी आफ्ना स्वतन्त्रता र अधिकारहरू रक्षा गर्ने संस्थाहरूलाई नै नष्ट गर्न सक्छौ । यस निर्णायक घडीमा हामीले अराजकताको बाटो
होइन, न्याय, जवाफदेहिता, र लोकतान्त्रिक दृढतामा आधारित सुधारको मार्ग रोज्नुपर्छ जहाँ परिवर्तन शान्तिपूर्ण, विधिसम्मत र दीर्घकालीन होस्।

हाम्रो देश अहिले एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। अराजकताको बाटोले देशलाई थप अस्थिरता र अविश्वासतर्फ लैजान सक्छ। त्यसैले अबको आवश्यकता न्याय, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक दृढतामा आधारित सुधारको मार्ग रोज्नु हो। जनताको आक्रोशलाई संस्थागत र उचित प्रक्रियागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र न्यायपालिका पुनः जनविश्वासको केन्द्र बन्न सक्छ। यही मार्गले हाम्रो लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र समावेशी न्यायको दिशामा अघि बढाउन सक्छ।

साथै, यो नबगठित सरकारले यथासिघ्र सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीको घटनालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिई, यस सम्बन्धमा निष्पक्ष र विस्तृत छानबिन गर्नुपर्छ। घटनामा संलग्न दोषी व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानूनअनुसार यथोचित कानुनी प्रक्रिया अपनाई कडा भन्दा कडा सजाय दिलाइनु आवश्यक छ, ताकि कानूनको शासन कायम रहोस् र यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको पुनरावृत्ति रोक्न सकियोस्।